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अब परिवार की महिला के नाम से बनेंगे राशन कार्ड

अब परिवार की महिला के नाम से बनेंगे राशन कार्ड

भोपाल (ब्यूरो)। अब परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम से ही राशन कार्ड बनाए जाएंगे। यदि किसी परिवार में महिलाएं नहीं है तो उस स्थिति में वरिष्ठ पुरुष के नाम राशन कार्ड बनाए जाएंगे। नए कार्ड 15 दिन में बनाकर दिए जाएंगे, वहीं डुप्लीकेट कार्ड 3 से 15 दिन में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न् हुई कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2014 को अंतिम रूप दिया। केन्द्र की अनुमति के बाद इस सिस्टम को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए सिस्टम में अब उपभोक्ता को अपनी राशन की दुकान चयन करने का अधिकार होगा। होशंगाबाद, हरदा, बुरहानपुर और खंडवा में आधार कार्ड के आधार पर बायो-मेट्रिक सिस्टम से ही राशन दिया जाएगा। वहीं अन्य जिलों में समग्र के नंबर के आधार पर राशन कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर पंचायत क्षेत्र में एक दुकान खोली जाएगी। वहीं पूरे प्रदेश में 30 फीसदी दुकानें महिला संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लीड समितियों की भूमिका समाप्त की जाएगी। इससे अब राशन उठने पर दुकानदार को एसएमएस से जानकारी पहुंचेगी। वहीं दुकान में राशन पहुंचने पर उपभोक्ताओं को भी एसएमएस से जानकारी मिल जाएगी। इसके बावजूद यदि कोई राशन दुकान वाला गड़बड़ी करता है तो उस पर पहली बार में 5 हजार का जुर्माना और दूसरी बारी में पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

शून्य प्रतिशत ब्याज योजना एक साल बढ़ी

डॉ. मिश्रा ने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर से दिए जाने वाले अल्पावधि कर्ज की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कृषि ऋण की ड्यू डेट (खरीफ फसल के लिये 28 मार्च और रबी फसल के लिये 15 जून 2015) तक लागू होगी। तय समय में भुगतान नहीं करने वाले किसानों को ड्यू डेट से 4 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

अन्य निर्णय

– आगर-मालवा में खनिज विभाग के जिला कार्यालय के लिए 7 पद मंजूर।

– उधा न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 तथा निज सहायक को मंत्रालय के समान द्वितीय उधातर समयमान वेतनमान ।

– आदिम-जाति कल्याण विभाग के 20 नवीन पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास के साथ 100 नए पदों को भी मंजूरी।

– लोक सेवा अभिकरण स्वशासी संस्था के लिए प्रबंधक के संविदा के 3 पद मंजूर।

– एससी-एसटी के युवाओं को कर्ज देने के लिए एससी-एसटी वित्त विकास निगम को 147.49 करोड़ का अनुदान मंजूर।
source www.naidunia.com

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