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भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पांच संगठनों के नेतृत्व में अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 29 र्वष पहले हुई गैस त्रासदी की भयावह दास्तां आज भी लोग नहीं भुला पाए हैं, क्योंकि उन्हें वे सुविधाएं हासिल ही नहीं हो सकी हैं जो जख्मों को सुखा सकें. अलबत्ता उन्हें लगता है कि वक्त गुजरने के साथ जख्म हरे होते जा रहे हैं.

झीलों की नगरी भोपाल के लिए दो-तीन दिसंबर 1984 की रात काल बनकर आई थी. उस रात यूनियन र्काबाइड संयंत्र से रिसी जहरीली गैस ने तीन हजार से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, वहीं लाखों लोगों को बीमारियों का तोहफा दिया था. उसके बाद भी गैस का शिकार बने लोगों की मौत का सिलसिला जारी है.

शहर में यूनियन कार्बाइड कंपनी के अबैंडन्ड पेस्टिसाइड फैक्ट्री के आसपास रहने वाले हजारों लोगों ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे पांच संगठनों के नेतृत्व में अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया।
union-carbideभोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ के नेता रशीदा बी ने बताया कि रहवासी अपने लिए मुफ्त इलाज और पुनर्वास, न्यूनतम दर पर साफ पानी और जल निकास की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 1993 में राज्य शासन ने यूनियन कार्बाइड के पास के भूजल को कंपनी के जहरीले रसायनों से प्रदूषित घोषित किया था और लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की पिछले साल जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे से शहर के 22 इलाकों के करीब 50,000 रहवासी प्रभावित हैं। इसी के चलते उन्होंने इन इलाकों के रहवासियों के साथ मिलकर कमिश्नर, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास को चार सूत्रीय मांगपत्र सौंपा और उनसे मांग की कि इलाके के भूजल को लंबे समय से पीने से यूनियन कार्बाइड का जो जहर उनके शरीर में गया है। उससे उन्हें बीमारियां हो गई हैं इसलिए अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज किया जाए।

उन्होंने कहा कि माता-पिता पर कंपनी से निकले जहर के असर के कारण जन्मजात विकलांगता के साथ पैदा होने वाले सैकडों बच्चों को प्रदेश शासन पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराए। संगठनों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं करा रही है।

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